राज्यपालांकडे नावं पाठवलेल्या 'त्या' १२ आमदारांच्या न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार: उदय सामंत

प्रसाद रानडे, रत्नागिरी: राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव संमत करुन १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव महोदयांकडे गेला आहे. त्याविषयी विधि तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आम्हाला न्याय मिळावा यासाठी नितीन बानगुडे पाटील यांच्या माध्यमातून आपण पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. रत्नागिरीत पत्रकरांजवळ बोलताना दिली. याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदित्य ठाकरे यांच्याजवळ चर्चा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिवचरित्र व संभाजीराजे यांच्यावर अभ्यास असणारे उत्तम वक्ते नितिन बानगुडे पाटील,आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर आहेत अन्य नावांचा या बारा आमदारांच्या नावांमध्ये समावेश आहे या सगळ्यांनाचा न्याय मिळावा अशी आपली भूमिका असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. गेली एक ते दीड वर्षे आम्ही दिलेल्या आमदारांची नाव अद्याप जाहीर होत नाहीत. ती जाहीर करण्याचा अधिकार हा घटनात्मकदृष्ट्या राज्यपाल महोदयांचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ निलंबित आमदारांच्या बाबतीत निर्णय दिला त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, हे विधिमंळाचे सचिवालय बघणार आहे. तशीच आमची सर्वांची सन्मानपूर्वक सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती राहणार आहे की या विषयातही न्यायालयाने हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून दया, अशी विनंती आम्ही न्यायालयाकडे करणार आहोत. उदय सामंत यांची ही एकूण भूमिका पाहता महाविकासआघाडी सरकार विधिमंडळातील १२ आमदारांचे निलंबन आणि विधानपरिषदेतील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरुन कायदेशीर लढाई छेडण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या निलंबित आमदारांप्रमाणे नियुक्ती रखडलेल्या आमच्या विधानपरिषदेतील आमदारांनाही न्याय दिला पाहिजे. तर १२ आमदारांच्या निलंबनाबात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात आता विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष, सभापती आणि विधिमंडळ सचिवालय मिळून निर्णय घेतील, असेही उदय सामंत यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांबाबत काय निर्णय दिला? भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते. तसेच सभागृहातील लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली. संसद किंवा विधिमंडळे ही गोंधळाची ठिकाणे होऊ लागल्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. वर्षभरासाठी करण्यात आलेले निलंबन हे हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले होते.

from Ratnagiri News | रत्नागिरी बातमी | Ratnagiri News in Marathi | Ratnagiri Local News - Maharashtra Times https://ift.tt/KLBTSgvN5
https://ift.tt/E9OpeXNM1