अलिबाग : वाहतुकीची वर्दळ असलेल्या येथील रेवदंडा नदीवरील साळाव पूल आणि नागोठणे पूल यांची दूरवस्था झाली आहे. याविषयी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी साळाव पुलाच्या दुरवस्थेविषयी चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित विभागास दिले आहेत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे याआधी सावित्री नदीवरील पुलाची भीषण दुर्घटना झाली असतांनाही प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर आणखी किती बळी गेल्यावर प्रशासनाला जाग येणार आहे, असा संतप्त प्रश्‍नसमितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्याचे संघटक सुनील घनवट यांनी अलिबाग येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. रेवदंडा येथील पुलाच्या दूरवस्थेविषयी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी सनातन संस्थेच्या सौ. विशाखा आठवले याही उपस्थित होत्या.
हिंदु जनजागृती समितीच्या प्रतिनिधींनी रेवदंडा येथील साळाव पुलाची प्रत्यक्ष पहाणी केली असता, या पुलावर गवत आणि झाडे उगवल्याचे आढळून आले. यांमुळे पुलाच्या बांधकामाला तडे जात आहेत. पुलांवर दिव्यांची व्यवस्था नाही, तसेच आवश्यक सूचनांचे फलकही नाहीत. पुलाच्या दोन्ही बाजूला ‘रोड ब्लिंकर’ किंवा ‘केंट आय’ नाहीत. दगडी बांधकामातील कमानी पुलांची दुरुस्ती आणि सुरक्षितता यांविषयी सरकारने आदेशही काढला आहे; मात्र त्यावर कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी विशेषत: पावसाळ्यामध्ये दुर्घटना होण्याचा धोका आहे. याविषयी 15 नोव्हेंबर या दिवशी समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या निवेदनावर त्वरित कार्यवाही करत उपविभागीय अधिकार्‍यांना चौकशीचा आदेश देण्यात आला आहे. याच तत्परतेने प्रशासनाने या पुलाच्या दुरुस्तीचेही काम पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा घनवट यांनी व्यक्त केली.
नागोठणे येथील पुलाचीही दूरवस्था !
साळाव पुलाप्रमाणे नागोठणे पुलाचीही दुरवस्था झाली असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. याविषयीही 1 डिसेंबर या दिवशी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या पुलाची दुरुस्तीही प्रशासनाने तत्परतेने करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुरवस्थेविषयी प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे दुर्घटना घडल्यानंतर चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीने पुलांच्या ठिकाणी दिव्यांची सोय, सूचनाफलक, वनस्पतींची छाटणी आदी उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या समितीवर सरकारने लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला; परंतु समितीने केलेल्या सूचनांवर दुर्घटना घडलेल्या रायगड जिल्ह्यातील प्रशासनाने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा अशी दुर्घटना घडल्यास आणि त्यामध्ये कुणाचा बळी गेल्यास कामात हलगर्जीपणा करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन धोकादायक पुलांची वेळीच दुरुस्ती करावी आणि भविष्यात अशा दुर्घटना घडून कोणत्याही कुटुंबावर निराधार होण्याची वेळ येऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, अशा मागण्याही
घनवट यांनी या वेळी केल्या.
No comments